मानवाधिकारों का सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है खासकर आज के समय में जब मनुष्यों का शोषण दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस शोषण को आज के समय में पहले से अधिक महसूस किया जा रहा है। मानव के मूल अधिकारों को समझने के लिए शिक्षकों के लिए छात्रों को अपने बराबर का महत्व देना आवश्यक हो जाता है। निम्नलिखित मानवाधिकारों पर भाषण सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छा संदर्भ बिंदु हैं।
आदरणीय प्रधानाचार्य, उप- प्रधानाचार्य, मेरे सहयोगियों और प्रिय छात्रों – यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरी ओर से सुप्रभात!
इस अवसर का उपयोग करते हुए मैं मानवाधिकारों और आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा करना चाहता हूं।
चलिए पहले हम समझतें हैं कि वास्तव में मानवाधिकार क्या हैं। विस्तार से बताऊँ तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार हैं जिनका प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म और राष्ट्रीयता के आधार पर हकदार होता है। किसी भी मानव के लिए उसकी राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के बावजूद ये अधिकार अनिवार्य माने जाते हैं। विभिन्न देशों के पास विधायी रूप से समर्थित मानवाधिकारों का अपना संग्रह होता है जिसके उन देशों के नागरिक हकदार हैं लेकिन मूलभूत विषय वही है – अपने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान करना और उनके बीच भेदभाव ना करना।
मानव अधिकारों की अवधारणा समय गुजरने के साथ लगातार विकसित हो रही है। मानव समाज के कामकाज के कुछ बुनियादी सिद्धांत रहे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकारों तक पहुंच प्राप्त करने के महत्व को मान्यता देते हैं। समाज व्यक्ति के इन अधिकारों को पहचानता है और उनका सम्मान करता है।
पुरानी सभ्यताओं ने कानून का भाग होने के रूप में अधिकारों को संहिताबद्ध करने की कोशिश की थी। हम्मुराबी का कानून दर्ज किए गए कानूनों में पहला था जिसे व्यक्तियों के अधिकारों के लिए दर्ज किया गया था। हालांकि पूरे समाज भर में ये अधिकार अलग-अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न थे। यद्यपि बुनियादी अवधारणा यह थी कि सभी नागरिक बराबर हैं पर नागरिकों की परिभाषा काफी अलग है और ऐसे कई लोग हैं जो नागरिकों की शर्तों को पूरा नहीं करते और इसलिए उन्हें मानवाधिकारों के लिए वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। अलग-अलग समय पर विभिन्न सामाजिक सुधारकों और कार्यकर्ताओं के प्रयास अधिक से अधिक लोगों को नागरिकों की इस अवधारणा में शामिल करने के लिए किए गए हैं।
19वीं शताब्दी के आसपास जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और सिद्धांत बनने शुरू हुए थे उन्होंने मानवाधिकारों को परिभाषित करने की कोशिश की है जो प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म या संस्कृति को नजरअंदाज कर मिलते हैं। यहां व्यक्ति होने की परिभाषित योग्यता पहले के समय के समाज में परिभाषित व्यक्ति की योग्यता के विपरीत व्यापक है। दासता को खत्म करने के प्रयास, महिलाओं के बराबर अधिकारों की लड़ाई, सार्वभौमिक वयस्क फ्रेंचाइजी उन प्रयासों में से कुछ हैं जिन्हें भेदभाव के रूप में पहचान कर मानवाधिकार प्राप्त करने के योग्य होने के रूप में सुनिश्चित किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति को मानव के रूप में पैदा होने के आधार पर मानवाधिकारों का हकदार माना गया है।
आज की दुनिया में अधिकांश देश मानवाधिकारों को पहचानते हैं और इसे अपने संवैधानिक प्रावधानों का हिस्सा बनाते हैं। जिन देशों ने अभी तक अपने सभी नागरिकों की मूल समानता को नहीं पहचाना है वे सभी नागरिकों के अधिकारों के मताधिकार के लिए परिवर्तन लाने और सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। इन देशों को कई सदियों से गहरे कलंक और भेदभाव की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी स्तर पर इन अधिकारों का कार्यान्वयन और अभ्यास अभी भी एक समस्या बनी हुई है। व्यक्तियों को और कई मामलों में तो लोगों के समूहों को भी उनके मूल मानव अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण है इस जागरूकता की कमी कि वे किस अधिकार के हकदार हैं।
मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं और हर किसी को इनके लिए शिक्षित रहने की आवश्यकता है तथा उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ पैदा हुए हैं और वे किस जाति से संबंध रखते हैं। सामाजिक जीवन में इंसानों के रूप में जन्म लेने के कारण कुछ अधिकार स्वचालित रूप से उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं।
धन्यवाद!
सुप्रभात दोस्तों!
कृप्या आज मुझे इस अवसर का उपयोग करने और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने की अनुमति दें जिसका प्रत्येक आदमी को उचित ज्ञान होना चाहिए और यह विषय है मानवाधिकार!
आज हम मानवाधिकारों की अवधारणा के रूप में मानव को कैसे परिभाषित कर रहे हैं यह लंबे मानव इतिहास के संदर्भ में हाल ही की उत्पत्ति है। आधुनिक विचारक और टिप्पणीकार 18वीं शताब्दी में मानवाधिकारों को फ्रांसीसी क्रांति का एक उत्पाद होने का श्रेय देते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पूरे संघर्ष के लिए केंद्रीय विषय के रूप में थे। हालांकि मानव इतिहास के माध्यम से सभी व्यक्तियों के मूल अधिकारों के लिए मानव इच्छा एक मौलिक पहलू रहा है। यह मानवाधिकारों की मूल प्रकृति की समझ है कि हम सभी को वर्तमान समय में इसका अर्थ, उद्देश्य और निश्चित रूप से महत्व को समझने और पहचानने में सक्षम होना चाहिए।
आधुनिक आंदोलन और क्रांति जैसे अमेरिकी क्रांति, फ़्रांसिसी क्रांति, औपनिवेशिक शासन, विरोधी दासता आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलन आदि सभी के लिए एक आम विषय है। समानता और स्वतंत्रता के जीवन का नेतृत्व करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार को पहचानना है। इन आंदोलनों ने मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणा को आकार देने में मदद की है। कई घोषणापत्र, बयान इत्यादि हैं जिन्हें दुनिया भर के विभिन्न अधिकारियों द्वारा अपने प्रत्येक नागरिकों के मानवाधिकारों को लागू करने के लिए तैयार किया गया है और कार्यान्वित किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र संगठन (यूएनओ) ने 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित करके मानवाधिकारों के महत्व को पहचाना है। इसे वर्ष 1948 के बाद से अपनाया गया है। अधिकारों को मानवाधिकारों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है जो प्रत्येक देश में भिन्न होते हैं। दुनिया भर के आधुनिक राज्यों ने नागरिकों को अधिकारों के साथ नागरिकता प्रदान करके मानवाधिकारों की इस अवधारणा को प्रमुखता दी है जो संविधान और कानून द्वारा समर्थित हैं। भारत अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संग्रह प्रदान करता है। भारत के सभी नागरिकों को इन मौलिक अधिकारों का बराबर आनंद लेने का अधिकार है तथा इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ अपील करने का अधिकार है। “जीने का अधिकार” जैसे कुछ मानवाधिकारों की वैश्विक स्वीकृति प्राप्त है और कानूनी सीमाओं के भीतर किसी भी देश में इसका उपयोग किया जा सकता है।
जिस मुख्य विचार पर मैं बातचीत करना चाहता हूं वह है हम सभी को मानवाधिकारों के महत्व को समझने की आवश्यकता। इसकी आवश्यकता एक द्वंद्व है। मानवाधिकारों को समझने की पहली वजह स्वयं हमारे लिए है। एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते यह प्राथमिक महत्व है कि हमें उन अधिकारों की समझ हो जिनके हम हकदार हैं। यह हमें अधिकारों का प्रयोग करने और किसी भी शोषण के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा। यह समझ एक बड़े उद्देश्य को भी पूरा करने में मदद करती है। यह अन्य नागरिकों के अधिकारों या बड़े संदर्भ में अन्य मनुष्यों के अधिकारों को पहचानना और यह सुनिश्चित करना है कि हम उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।
खुद के लिए लड़ने और दूसरों के मूल्य को समझना वास्तविक अर्थ में मानवाधिकार के अभ्यास के आधार का दावा करती है।
धन्यवाद!
प्रिय दोस्तों – मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार! मुझे आशा है कि आज के दिन का आप आनंद ले रहे होंगे।
आज मैं मानव जीवन यानी मानवाधिकारों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करने जा रहा हूं। मानवाधिकारों को उन अधिकारों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत हैं। चूंकि ये अधिकार सार्वभौमिक हैं इसलिए दुनिया भर के लोग इसके हकदार हैं। इस प्रकार सार्वभौमिक और मौलिक आयाम होने के अलावा इन अधिकारों के साथ-साथ वैश्विक अपील भी होती है। ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को बिना डर या खतरे के तहत रहने में सक्षम बनाता है। किसी भी भेदभाव के बिना मानवाधिकारों का सार्वभौमिकरण सभ्य समाज का प्रतीक है। मौलिक मानवीय मांगों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये अधिकार तैयार किए गए हैं। इस प्रकार मानवाधिकारों को हर देश के संविधान में अपना स्थान प्राप्त है।
और यह हर देश की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखे और उन्हें अपनी रुचि के भीतर कार्य करने की स्वतंत्रता दे जिससे दूसरों की अखंडता पर कोई खतरा ना आए। चूंकि ये अधिकार सार्वभौमिक अपील से जुड़े होते हैं इसलिए उनके साथ जुड़े मानवाधिकार और समस्याएं वैश्विक चिंता का कारण बन गई हैं। असल में संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार चार्टर को अपनाया है और विभिन्न सरकारों से न केवल उन्हें अपने संवैधानिक निकाय में उचित स्थान देने को कहा है बल्कि उनके प्रवर्तन को भी सुनिश्चित करना है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी। समकालीन समय में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बढ़ती चिंता देखी गई है।
मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे अलग-अलग समाज में भिन्न-भिन्न होते हैं जबकि लोगों के सामाजिक, आर्थिक और नागरिक के साथ-साथ राजनीतिक अधिकार भी एक देश से दूसरे देश के मुकाबले लोगों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभावों पर काम करने में बहुत रुचि ली है। इसके अलावा नस्लीय भेदभाव भी मानव अधिकारों के उल्लंघन के तहत चिंता का एक प्रमुख कारण है। इस तथ्य के बावजूद कि दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोग बहुमत में हैं पर उन्हें राजनीतिक या सामाजिक अधिकारों की छूट उतनी नहीं है जितनी श्वेत लोगों को हैं जो अश्वेत लोगों पर हावी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नस्लवाद का यह अभ्यास समाप्त कर दिया गया है और इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है।
इसलिए ऐसे कानून बनाने और ऐसी स्थितियों को जन्म देना हर देश का सर्वोच्च कर्तव्य है जहां नागरिकों के मानवाधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है। हमारा देश भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा इसके नागरिक बुनियादी मानवाधिकारों का आनंद लेने के भी हकदार हैं। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
हमारा भारतीय संविधान छह मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है जो इस प्रकार हैं:
• स्वतंत्रता का अधिकार
• समानता का अधिकार
• धर्म चुनने का अधिकार
• शोषण के खिलाफ अधिकार
• संवैधानिक उपायों का अधिकार
• सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
इन मानवाधिकारों को मानव की सामान्य विरासत में हर किसी की एकजुटता, समर्थन, विकास और पहुंच के सिद्धांतों पर स्थापित किया गया है।
धन्यवाद!
आदरणीय प्रधानाचार्य, उप- प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्रों – आप सभी को सुप्रभात!
मैं प्रियंका वशिष्ठ कक्षा IX-C से मानवाधिकारों पर भाषण देना चाहती हूं। चूंकि सामाजिक विज्ञान मेरा पसंदीदा विषय है और यह भाषण समारोह सबसे उपयुक्त जगह है जहाँ मानवाधिकार पर भाषण दिया जा सकता है क्योंकि यह मानव अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अलग-अलग नहीं रहते हैं बल्कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं जहां हर किसी की अलग भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती हैं। इसके अलावा हम में से हर एक व्यक्ति कुछ अधिकारों के भी हकदार है ताकि हम मनुष्यों के रूप में अपनी स्थिति का आनंद उठा सकें।
एक सभ्य समाज में अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत अधिकारों को उन स्थितियों के रूप में संदर्भित किया जाता है जिनके तहत एक व्यक्ति अपने लक्ष्यों या आदर्शों को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर प्राप्त कर सकता है। अगर मैं मानवाधिकारों को परिभाषित करूँ तो मैं इसे हेरोल्ड जोसेफ लस्की के शब्दों में परिभाषित करना चाहूंगी जिन्होंने कहा था, “वास्तव में अधिकार सामाजिक जीवन की वह स्थिति है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता”। इसे सरल शब्दों में कहें तो अधिकार एक व्यक्ति के लिए एक अच्छा जीवन जीने की मौलिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें देश के कानूनी संहिता के तहत मान्यता प्राप्त है।
मानव अधिकार प्रकृति में सार्वभौमिक होते हैं जिसमें कानूनी और नैतिक ढांचा शामिल होता है जिसका लक्ष्य लोगों के हितों को कठोर कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक दुर्व्यवहार से बचाना है।
मानवाधिकार के उदाहरण निम्नलिखित हैं:
• आंदोलन की स्वतंत्रता
• अभिव्यक्ति का अधिकार
• शोषण के खिलाफ अधिकार
• धर्म चुनने का अधिकार
• किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ने का अधिकार
• अपराध का आरोपी बनाने पर उचित जांच का अधिकार
• शारीरिक शोषण का शिकार ना होने का अधिकार
इसके अलावा कुछ सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी हैं। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं:
• शिक्षा का अधिकार
• काम करने का अधिकार
• अच्छे जीवन स्तर का अधिकार
• समान काम समान वेतन का अधिकार
• अवकाश और आराम का अधिकार
इन अधिकारों में नैतिक आधार हैं जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कानून में जगह मिली है। सरकार को उन्हें प्राथमिक रूप से उनके पालन और प्रवर्तन के लिए संबोधित किया जाता है। मानव अधिकारों के पीछे आधुनिक विचारों का मुख्य स्रोत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (संयुक्त राष्ट्र 1948) है। मानवाधिकार दर्शन इस तरह के प्रश्नों को अस्तित्व, प्रकृति, सामग्री, सार्वभौमिकता और मानवाधिकारों के सत्यापन के रूप में शामिल करता है।
हालांकि स्पष्ट रूप से तैयार किए गए इन अधिकारों के संग्रह के बावजूद इस दुनिया के विभिन्न स्थानों पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों को देखा गया है। मैं दृढ़ता से मानता हूं कि ऐसी स्थिति में किसी भी देश में समृद्धि की सतत स्थिति प्रबल नहीं हो सकती है जहां इसके मूल निवासी मानव अधिकारों का आनंद नहीं ले सकते हैं जो उनके अस्तित्व के लिए अभिन्न हैं।
अब मैं अपने अन्य साथी छात्रों से मंच पर मुझसे जुड़ने और इस संबंध में कुछ शब्द कहने का अनुरोध करता हूं।
धन्यवाद!