राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की जड़े असम से जुड़ी हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य अवैध रुप से भारत में रह रहे घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना है। ज्ञातव्य है कि अभी सिर्फ असम में ही इस रजिस्टर का अनुपालन हुआ है। लेकिन बहुत जल्द पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है।
राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर छोटे-बड़े निबंध (Short and Long Essay on National Register of Citizenship – NRC in Hindi, Rashtriya Nagrikta par Nibandh Hindi mein)
निबंध – 1 (300 शब्द)
परिचय
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भारत सरकार द्वारा निर्मित पंजीकरण पुस्तिका है, जिसमें भारत के वैध नागरिकों का नाम लिखा है। यह विशेषकर असम के निवासियों के लिए बनाया गया था।
राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) क्या है
यह एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज हैं जिसमें उन सभी भारतीय नागरिक के नामों का उल्लेख है, जो असम के मूल निवासी हैं। इसे खासकर अवैध रुप से भारत में आए घुसपैठियों को बाहर निकालने का साधन माना जा सकता है।
राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का इतिहास
1951 के जनगणना के बाद इसका निर्माण किया गया था। जनगणना के बाद प्राप्त डाटा के अनुसार इसमें सभी व्यक्तियों का विवरण दिया गया था। जो लोग बांग्लादेश के बनने के पूर्व अर्थात 25 मार्च 1971 से पहले भागकर असम में शरण ले लिए थे, केवल उनको ही भारत का हिस्सा माना जाएगा। NRC को सबसे पहले 1951 में नागरिकों, उनके घरों और होल्डिंग्स को जानने के लिए तैयार किया गया था। एनआरसी को राज्य में अद्यतन करने की मांग 1975 से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा उठाई जा रही है।
असम समझौता 1985 में बांग्लादेशी आजादी से एक दिन पहले 24 मार्च 1971 की आधी रात को राज्य में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों के मतदाता सूची से नाम हटाने का वादा किया गया था।
आज के समय का परिदृश्य
असम की आबादी लगभग 33 मिलियन है। यह एकमात्र राज्य है जिसने NRC को अपडेट किया है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NRC की प्रक्रिया शुरू हुई।
असम समझौते के कार्यान्वयन के दौरान कई कठिनाइयाँ सामने आईं क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर कानून की समस्याएं पैदा हुईं। यहां तक कि उपायुक्त के कार्यालय पर बारपेटा में हुए एक भीड़ के हमले के दौरान कई लोग मारे गए थे।
असम में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान और निर्वासन की मांग के लिए असम लोक निर्माण नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। उन्होंने मतदाता सूची से उनके नाम हटाने की भी मांग की थी।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) अद्यतन (अपडेशन) देश में राजनीतिक कहर ढा रहा है। इस NRC को असम में अपडेट किया जा रहा है और सत्तारूढ़ NDA सरकार पूरे देश में NRC को अपडेट करने की योजना बना रही है।
निबंध – 2 (400 शब्द)
परिचय
भारत सरकार द्वारा बनाए गए, नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) में असम के भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी है। यह 20 नवंबर 2019 को संसदीय सत्र के दौरान जब गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे देश में एनआरसी के विस्तार की घोषणा की, अचानक से सुर्खियों में आ गया था।
NRC अपडेट का उद्देश्य
NRC अपडेट के पीछे का उद्देश्य उन अवैध प्रवासियों की पहचान है, जो 24 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए थे। इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना भी है कि NRC में अपने नाम के लिए आवेदन करने वाले नागरिक असम के वास्तविक नागरिक हैं या नहीं। पहचान के लिए बुनियादी मानदंडों में से एक यह था कि आवेदक के परिवार के सदस्यों के नाम 1951 में तैयार NRC में या 24 मार्च 1971 तक के मतदाता सूची में मौजूद हों।
एनआरसी को कैसे अपडेट किया जा रहा है?
अगर कोई भी असम के नागरिकों की चयनित सूची में अपना नाम देखना चाहता है, तो उन्हें 25 मार्च 1971 से पहले राज्य में अपना निवास साबित करने के लिए सूची ‘ए’ में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ एक फॉर्म जमा करना होगा।
यदि कोई दावा करता है कि उसके पूर्वज असम के मूल निवासी हैं, तो उसे सूची ‘बी’ में उल्लिखित किसी भी दस्तावेज के साथ एक फॉर्म जमा करना होगा।
सूची ‘ए’ दस्तावेजों में शामिल हैं:
1. 25 मार्च, 1971 तक मतदाता सूची
2. 1951 का एनआरसी
3. भूमि और किरायेदारी के रिकॉर्ड
4. नागरिकता प्रमाण पत्र
5. स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
6. पासपोर्ट
7. बैंक या एलआईसी दस्तावेज
8. स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र
9. शैक्षिक प्रमाणपत्र और अदालत के आदेश रिकॉर्ड
10. शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र
सूची ‘बी’ दस्तावेजों में शामिल हैं:
1. जमीन के दस्तावेज
2. बोर्ड या विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र
3. जन्म प्रमाण पत्र
4. बैंक / एलआईसी / डाकघर के रिकॉर्ड
5. राशन कार्ड
6. निर्वाचक नामावली
7. अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज
8. विवाहित महिलाओं के लिए एक सर्कल अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव प्रमाण पत्र
निष्कर्ष
एनआरसी को पहली बार भारत की 1951 की जनगणना के बाद पेश किया गया था। असम इस एनआरसी को अपडेट करने के लिए पहला राज्य था, जिसमें उन लोगों के नाम भी शामिल थे, जिनके नाम सफलतापूर्वक 1951 के एनआरसी में दर्ज किए गए थे। 24 मार्च 1971 की आधी रात तक किसी भी मतदाता सूची में पाए गए थे। असम में एनआरसी की शुरुआत और अद्यतन (अपडेट) करने का मुख्य उद्देश्य, असम में अवैध प्रवासियों की पहचान करना था, जो पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध के दौरान बांग्लादेश से असम चले गए थे। यह असम में एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि पूर्वी सीमा से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की शिकायतें हैं जो असमिया संस्कृति को मिटा रही हैं और इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदल रही हैं।
निबंध – 3 (500 शब्द)
परिचय
1950 के बाद से, असम में होने वाले प्रवासियों के कारण, मूल निवासियों के मन में अपनी सांस्कृतिक पहचान और राज्य की जनसांख्यिकी को खोने का डर था। सत्तर के दशक के अंत में, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ असम में विश्वविद्यालय के छात्रों ने असम आंदोलन नामक एक आंदोलन शुरू किया जिसमें असम में अवैध प्रवासियों का पता लगाने और निर्वासन की मांग की गई थी। आंदोलन आक्रामक था और पूरे राज्य को गतिरोध में ले आया।
राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का उद्देश्य (NRC)
असम में एनआरसी अपडेट का मूल उद्देश्य विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की पहचान करना है।
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम के अन्य नागरिकों का दावा है कि बांग्लादेशी प्रवासियों ने उनके अधिकारों को लूट लिया है और वे राज्य में हो रही आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। इसलिए इन शरणार्थियों को अपने देश भेज दिया जाना चाहिए।
अंतिम एनआरसी सूची जारी
असम अंतिम NRC सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई। इस सूची में 19,06,657 लोगों को शामिल किया गया जबकि 3.11 करोड़ इसे नागरिकता सूची में शामिल करते हैं। कुल 3.29 करोड़ लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था।
क्या सूची से बहिष्करण का मतलब विदेशी घोषित करना है?
नहीं; जो लोग सूची से बाहर किए गए हैं वे विदेशी न्यायाधिकरणों के लिए आवेदन कर सकते हैं जो 1964 कानून के तहत अर्ध न्यायिक निकाय हैं। ये लोग सूची जारी होने के 120 दिन के भीतर इन न्यायाधिकरणों से अपील कर सकते हैं।
यदि किसी को विदेशी ट्रिब्यूनल में विदेशी घोषित किया जाता है तो वह उच्च न्यायालयों का रुख कर सकता है। यदि किसी को अदालतों द्वारा विदेशी घोषित किया जाता है तो उसे नजरबंदी केंद्र में गिरफ्तार किया जा सकता है। जुलाई 2019 तक; 1,17,164 व्यक्ति विदेशी घोषित किए गए हैं, जिनमें से 1,145 हिरासत में हैं।
इसलिए यह नागरिकता के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) पर पूर्ण विवरण था।
एनआरसी डेटा में क्या क्या है?
सरकार ने NRC प्रक्रिया पर लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, 55000 सरकारी अधिकारी शामिल थे और पूरी प्रक्रिया में 64.4 मिलियन दस्तावेजों की जांच की गई थी।
असम का नागरिक कौन है?
25 मार्च 1971 से पहले असम में रहने वाले लोग असम के नागरिक माने जाते हैं। लोगों को कट ऑफ डेट से पहले परिवार के निवास की स्थापना के लिए जारी की गयी दो सूचियों में से कोई भी आवश्यक दस्तावेज, जो उनके पूर्वज के साथ संबंध स्थापित करने के लिए काफ़ी हो, जमा कराना आवश्यक होता है।
निष्कर्ष
जहाँ तक मेरा मानना है, एनआरसी के पूरे देश में लागू होने पर आतंकवाद से भी निपटने में सहायता मिलेगी। अक्सर घुसपैठी ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कभी-कभी तो केवल विस्फोट आदि को अंजाम देने के लिए ही देश में घुसे रहते है, और कई साल से गुप्त तरीके से फर्जी नाम से हमारे देश में रह रहे होते हैं।
